Trilaterala la pătrat!
Oct 27th, 2010 by admin
Nume importante ale finaţelor internaţionale, din diplomaţie şi din marile corporaţii s-au reunit în premieră la Bucureşti la întâlnire regională europeană a Comisiei Trilaterale-organizaţie pentru reflecţie şi dezbatere pe probleme internaţionale înfiinţată în 1973. Trilaterala, una dintre cele mai influente şi eltiste organizaţii mondiale alături de Clubul Bilderberg şi Clubul de la Roma, are printre membrii fondatori nume celebre precum Henry Kissinger (fost secretar de stat al SUA), Zbigniew Kazimierz Brzezinski (consilier pe probleme de securitate al SUA în administraţia Carter), Peter Sutherland (preşedintele Goldman Sachs International), Jacob Frenkel (preşedintele JP Morgan Chase International) sau David Rockefeller(magnat finaciar şi fondator al grupului).
Importanţa reuniunii rezidă din tematica discutată, tematică care aduce în prim plan testul de anduranţă la care este supusă societatea şi economia europeană datorită palnurilor guvernamentale de austeritate fiscală. Teme precum supravieţuirea proiectului monedei euro, restructurarea datoriei externe a Greciei şi posibilitatea ca alte state să fie contaminate de unda de şoc generată la Atena, împărţirea poverii erorilor între ţările cu surplus şi cele cu deficite sau războiul valutelor, au fost în centru dezbaterilor. Reuniunea de la Bucureşti a adus în discuţie evoulţiile internaţionale din regiuna balcanilor precum şi situaţia Moldovei cu problemelei ei legate de negocierile de asociere la UE, apropiatele alegeri şi conflictul din Trasnistria. S-a discutat despre criza economică din România datorată în primul rând unei politici fiscale şi salariale prociclice (creşterea cheltuielilor în perioada de creştere economică şi lipsa unei strategii de economisire) dar şi despre poziţia Germaniei în contextul crizei internaţionale-atitudinea faţă de Grecia , măsura în care susţine sau nu interesele UE. Deauville o staţiune balneră de pe coasta franceză în regiunea Basse-Normandie a fost locul unei alte trilaterale, de data aceasta franco-germano-rusă. Întâlnirile în acest format sunt rare, ultima având loc la Compiegne în 2006. În acea epocă alături de Jaques Chirac au fost Angela Merkel şi Vladimir Putin pentru a discuta problemele energetice şi programul nuclear iranian.Acum agendă asemănătoare celei din 2006, în schimb „starea de spirit” total schimbată. Nicolas Sarkozy, Dmitri Medvedev şi Angela Merkel au explorat un drum alternativ de a aduce Rusia în concertul occidental şi a o ancora în comunitatea euro-atlantică. Discuţiile au fost „deschise”, fiecare a făcut câte un gest în direcţia celuilalt. Reuşita acestui summit ţine în primul rând de faptul că Dmitri Medvedev a acceptat să-şi modifice atitudinea faţă de Alianţa Nord Atlantică şi s-a angajat să participe la viitoarea reuniune la vârf a NATO, de pe 19 şi 20 noiembrie de la Lisabona. Oficialii germani spun că participarea la Lisabona a fost facilitată de retragerea trupelor ruseşti din localitatea georgiană Perevia ocupată în timpul scurtului război ruso-gergian din 2008. Relaţia cu Rusia, alături de noul concept startegic, reforma NATO şi conceptul de realizarea a scutului antirachetă, a fost pe agenda de lucru a şedinţei miniştrilor apărării şi de externe din Alianţă ce a avut loc pe 14 octombrie la Bruxelles. Părerile în cadrul Alianţei sunt însă diferite. Ţările Baltice şi Polonia afirmă că este greu de imaginat că cineva care a luptat împotriva Alianţei în timpul Războiului Rece poate deveni partener în aceasta, într-o bună zi. Temerile sunt argumentate de conflictul ruso-georgian. În acelaşi timp Rusia acuză NATO că se apropie de graniţele ei prin „fluturarea” opţiunii de membru, unor ţări precum Ucraina şi Georgia. După 1990 toate construcţiile de securitate au ţinut Rusia în afară. Extinderea NATO şi a UE spre est au izolat Rusia şi au transformat-o într-o putere de mâna a doua.Recentralizarea făcută de Kremlin şi creşterea economică datorată creşterii preţurilor la energie au adus Rusia la viaţă. Încrederea căpătată a făcut ca opoziţia făţişe faţă de extinderea NATO să capete accente dure iar nevoia Vestului de colaborare în dosarul Iranian şi cel Nord Coreean, în Afganistan , cât şi controlul şi neproliferarea armelor, combaterea terorismului şi asigurarea securităţii energetice au readus Kremlinul într-o poziţie de prim plan în relaţiile internaţionale. O altă sursă de tensiune se conturează prin instalarea scutului antirachetă în Europa de Est considerat de generalii ruşi ca fiind îndreptat nu împotriva Iranului ci împotriva ţintelor din Rusia.Scutul antirachetă este considerat de secretarul general al NATO, Adres Fogh Rasmussen, ca o parte importantă a noii strategii NATO. De remarcat că din momentul în care Washingtonul a resetat relaţiile cu Moscova şi a oferit Rusiei posibilitatea de a discuta participarea la scutul antirachetă vocile împotriva acestuia şi-au dimunuat intensitatea la Kremlin şi au împărţit, într-o oarecare măsură, conducerea bicefală a Rusiei în două tabere pro şi contra. Noul concept strategic care va ghida agenda NATO şi a celor 28 de ţări membre, va fi prezentat la Lisabona în noiembrie, are pe ordinea de zi reevaluarea poziţiei faţă de Rusia,încercând o apropiere în relaţiile dintre Bruxelles şi Kremlin. „Suntem în aceiaşi barcă când vine vorba de ameninţările secolului 21”-preciza Cancelarul german Angela Merkel. Evident interesele converg de pe mai multe fronturi pentru soluţionarea problemelor precum Iranul şi Afganistanul. Renunţarea, şi temporară a admiterii Ucrainei în structurile Alianţei a produs o relaxare a tensiunilor între Moscova şi Bruxelles. Semnat în 1994 Parteneriatul şi Acordul de Cooperare între UE şi Rusia destinat asigurării dezvoltării intereselor comune celor două, a fost întărit prin crearea Politici Comune de Securitate Europeană în 1999. În condiţiile în care la conducerea Rusiei a venit preşedinte Putin şi a avut loc conflictul din Cecenia limbajul adoptat de noua Strategie de Securitate Europeană în 2004 a fost mai preacut în ceea ce priveşte Rusia.De aceea Rusia a reconsiderat conceptele de „mare putere”, „sfere de influenţă” şi de „joc cu sumă nulă”. Rusia nu s-a considerat niciodată în situaţia că a pierdut Războiul Rece. Din această cauză nu poate accepta decât instituţii robuste multilaterale, încredere, cooperare şi interdependenţă în asigurarea securităţii internaţionale. Pierderea statutului de mare putere este inacceptabil la Moscova. Creşterea economică din perioada administraţiei Putin, deşi modestă, dar mai ales înfrângerea Georgiei au fost considerate la Moscova drept o revenire la politica de mare putere asigurând încrederea necesară demarării unui proces de remodelare a arhitecturii transaclantice. De doi ani preşedintele Medvedev a avansat propriul proiect de securitate europeană al cărui principal motto este : fiecare stat sau organizaţie internaţională nu are dreptul exclusiv de a asigura securitatea în Europa. Noua arhitectură de securitate propusă de Rusia are în conţinut multe puncte inacceptabile. Dorinţele Rusiei precum „creşterea securităţii unei ţări să nu se facă în detrimentul celeilalte” (cine decide ce însemnă conceptul?) omiterea dreptului de a decide liber în ce alianţă te încadrezi, drept stipulat de Acordul de la Helsinki din1975 sau declarare faptului că extinderea Alianţei este o măsură de ameninţare(?!) sunt inacceptabile.Trebuie remarcat şi tratat cu respect rolul critic al Rusiei referitor la relaţia transaclantică dar de la acest lucru până la a achesa la motivele expuse este „un pod prea îndepărtat”. În acelaşi timp instituţiile deja existente precum OSCE, Consiliul NATO-Rusia şi Consiliul Euro-Atlantic pentru Parteneriat trebuie revigorate, dar în nici un caz nu mai trebuie alte instituţii.Principiul indivizibilităţii politici de securitate a UE de cea a SUA existent în timpul Războiului Rece rămâne valabil. Problemele de securitate trebuie discutate iniţial în cadrul UE-NATO şi apoi cu o poziţie comună prezentate OSCE. Discuţia cu Rusia cu o singură voce este esenţială. Nu încape nici o îndoială că dorinţa Rusie de a avea drept de veto asupra deciziilor de securitate ale NATO sau UE este inacceptabilă. Rusia consideră în propria strategie de securitate naţională că NATO este o posibilă ameninţare.Cu toate aceste obiecţii Rusia a soluţionat pozitv o serie de cerinţe ale Occidentului. Tandemul Medevedev –Putin a adoptat linia Occidentului: lupta împotriva talibanilor, votarea sancţiunilor împotriva Iranului şi renunţarea la livrările militare de S-300 către Teheran. În acelaşi timp şi-a ameliorat relaţia cu Polonia şi cu Ucraina a cărei nouă putere nu este pro-occidentală. Cert este că Rusia trebuie consultată asupra problemelor de securitate majore. Este însă mult prea devreme a fi luat în considerare semnarea unui tratat pe baza planului preşedintelui Medvedev. Parisul şi Berlinul au încearct să-i convingă pe ruşi că NATO nu trebuie văzut ca o ameninţare şi că există perspective de colaborare între Alianţa Nord-Atlantică şi Rusia, pe multiple planuri, în materie de securitate, pe primul plan situându-se luptă împotriva terorismului. La o zi de la încheierea summitul la Deauville preşedintele Medvedev făcut o serie de remarci la o conferinţă de presă ţinută la reşedinţa sa de lângă Moscova, prin care a încercat să explice poziţia Rusie faţă de NATO. „Relaţiile Rusia NATO au fost întodeauna dificile,poate dtorită moştenirii diferite sau a stării emoţionale, a sentimentelor, a percepţiei conaţionalilor”- a spus Dimitrie Medvedev, continuând -„În Rusia este un sentiment că NATO se constituie într-un fel de factor agresiv în relaţiile cu Rusia”.Tot atunci şeful de la Kremlin s-a întâlnit cu membrii Conferinţei de la Munchen pentru Politica de Securitate printre care s-au numărat Zbigniew Brzezinski, fostul consilier pe probleme de securitate al preşedintelui Jimmy Carter, Adam Rotfeld, fostul ministru de externe polonez şi Wolfgang Ischinger fost adjunct al ministrului de externe german.Cu această ocazie Brzezinski a comentat actul prezidenţial a lui Medvedev ca pe unul „trasformaţional” explicând că „Sunteţi (Dimitri Medvedev) admirat în SUA pentru că v-aţi declarat în mod explicit şi public convingere că modernizarea Rusiei, un mare deziderat, este profund conectată cu democratizarea Rusiei. Procesele merg mână în mână”. Pentru că Rusia, prin vocea lui Dmitri Medvedev s-a declarat dispusă să-şi schimbe atitudinea faţă de NATO, Franţa şi Germania promit un gest similar faţă de Rusia în privinţa acordării vizelor. Ruşii sut interesaţi acum să poată călători în Europa şi vor deci o simplifcare la extrem, dacă e posibil, a procedurilor administrative. S-au mai discutat dosare dificile precum Iran şi conflictul dintre Israel şi palestinieni unde s-a căzut de acord asupra unor măsuri comune. Această reuniune s-a desfăşurat într-un moment când Franţa se pregăteşte să preia preşedinţia G20, ocazie cu care Nicolas Sarkozy speră să declanşeze o nouă ofensivă în vederea reformei sistemului financiar mondial. Cancelarul german a enunţat în iunie că are intenţia de a crea un „comitet politic de securitate”între UE şi marele vecin de la est. Preşedintele Sarkozy doreşte şi el acelaşi lucru pe care nu-l vede ca o opţiune de contrapodere la Consiliul Rusia-NATO ci ca o cooperare într-un parteneriat tehnic, uman şi de securitate. Concluzia summitului de la Deauville?. Un brainstorming care a adus nelinişte şi nemulţumire în unele capitale europene şi elogii în altele. Succesul a constat în faptul că preşedintele Medvedev a fost convis să participe la summitul de la Lisabona. Atât timp cât SUA are de rezolvat alegerile de la jumătatea mandatului prezidenţial, dosarul Afganistanului, Iranului şi creşterea economică explozivă a Chinei şi nu mai este un membru „full time” al Europei, asistăm la apariţia unei Europe multipolare. Securitatea europeană se discută acum între europeni. Momentul este bine ales deoarece urmează summitul NATO de la Lisabona şi reuniunea OSCE din Kazasthan. Preşeditele Medvedev a reintrodus cu această ocazie România pe lista membrilor ce vor participa la rezolvarea conflictelor îngheţate (Transnistria). Urmează alegerile din Moldova. Acum se conturează trei poli de putere în Europa: UE, Rusia şi Turcia ce dezvoltă politici de vecinătate diferite. UE recunoşte independenţa Kosovo,Rusia nu; Rusia recunoaşte independenţa Abhaziei şi Osetiei de Sud UE nu; Turcia împreună cu Brazilia şi fără să consulte NATO formulează o soluţie referitoare la dosarul nuclear Iranian. Urmează o nouă trilaterală UE Rusia Turcia(?).Atenţie:geopolitica Europeană se schimbă. România ocupă un loc imporatant, alături de Ungaria şi Polonia în noile aranjamente de securitate (în Est!).