Interviu cu Ion Petrescu pentru Ziua veche
Oct 25th, 2011 by admin
Nu suntem în contact cu lumea bună,
din industria militară mondială
Agenția NATO de Comandă, Control și Consultanță/NC3A, împreună cu AFCEA/Asociaţia de Electronică, Comunicaţii şi Sisteme Informaţionale pentru Forţele Armate a organizat o reuniune inedită, în oraşul Heidelberg, sub auspiciile secretarului de stat din Ministerul Federal al Apărării al Geremaniei, Rudiger Wolf. Aceasta este cea de-a V-a întâlnire organizată de NC3A. Una care s-a bucurat de prezenţa a 400 de reprezentanți importanți din structurile NATO, industria de profil și din mediul academic, precum și reprezentanți ai țărilor membre ale Alianței. Din România a luat parte generalul în rezervă Alexandru Grumaz, care a acceptat să răspundă la câteva întrebări punctuale.
- Pe cine aţi remarcat, în rândurile VIP-urilor?
- Au fost prezenți Robert G Bell reprezentantul secretarului apărării al SUA în Europa, Cameron Chehreh, inginerul șef al companiei General Dynamics Information Technology, actualul șef al NC3A generalul (rezervă) Georges D’hollander, asistentul secretarului general NATO ambasadorul William Eaton, vice-amiralul Wolfram Kühn, adjunctul sefului statului major și șef al stafului întrunit al serviciilor logistice al Bundeswehr, generalul-locotenent Walter E. Gaskin USMC, adjunctul președintelui Comitetului Militar NATO și ex-profesorul nostru de la Garmisch-Partenkirchen, Detlef Puhl, actualmente consilier pentru comunicații la cartierul NATO.
- Ce scop a avut această conferinţă?
- Obţinerea de proiecte cu tehnologii avansate, care să satisfacă cerințele operaționale ale câmpului tactic și strategic. „Principala prioritate este acum Afganistanul, dar există proiecte, precum apărarea antirachetă și apărarea cibernetică, cu largă aplicabilitate”, ne-a precizat Kevin Scheid, director general adjunct al NC3A. Proiectele multianuale ce abordează provocări-cheie de securitate, precum apărarea cibernetică, susţinerea efortului NATO din Afganistan şi securitatea maritimă încep să fie implementate în 2011 și vor continua în 2012. Unul dintre domeniile în care NC3A vrea să cheltuiască mai mulţi bani este apărarea cibernetică. De ce? Atacurile sunt tot mai sofisticate, acestea fiind opera unor organizații și nicidecum a unor hackeri izolaţi.
În cadrul reuniunii le-au fost prezentate, reprezentaților industriei de apărare, principalele provocări care stau în fața NATO pe termen scurt. S-a dorit astfel să se identifice împreună opțiunile eficiente, care să asigure îndeplinirea obiectivelor propuse de Alianță. S-au prezentat mai expus oportunitățile de afaceri și principalele programe de achiziții ale agenției NC3A, cât și modalitațile de a face afaceri cu aceasta. Valoarea contractelor de achiziții pentru următorii ani se ridică la 1,4 miliarde de euro.
S-au prezentat principalele programe de succes realizate: rețeaua de comunicații din Afganistan, managementul traficului pe aeroportul din Kandahar, rețeaua de radio TETRAPOL, rețeaua ISR/Informaţii, Supraveghere şi Recunoaştere, din teatrele de operații, soluțiile împotriva IED/dispozitivelor explozive improviozate, programele ISAF de monitorizare a trupelor și convoaielor.
La ora actuală, structurile de sprijin ale Alianței sunt pe calea transformării. Din cinci agenții Consultation, Command and Control Agency(NC3A), elemente din Communication and Information Systems Agency (NCSA), Air Command and Control System Management Agency ( NACMA), Information Communications and Technology Management (ICTM) și elemente ale interfaței de date CRC System Interface (CIS) se va forma o singură agenție NATO C&I/Comandă şi Informare, care va asigura întreg ciclul de viață al produselor desfășurate în teatrul de operații, de la proiectarea lor, la ieșirea din uz, trecând prin ciclul de mentenanță, în teatrul de operațiuni. Cele 18 module de comunicații (companiile de transmisiuni), ce pot fi deșfășurate în teatrele de operații, vor fi transferate la SHAPE.
Aceste restructurări se înscriu în noua arhitectură stabilită la Summitul NATO de la Lisabona. Numărul actual de personal, în jur de 30.000 va fi redus cu 8.000 de poziții. Va urma o reașezare a comandamentelor, unele transformându-se în comandamente întrunite, precum cele de Brunssum/Olanda și Napoli/Italia, altele închise precum cele din Madrid/Spania și Heidelberg/Germania.
Pentru trupele de uscat va rămâne operațional comandamentul din Izmir/Turcia, de unde se vor conduce operațiunile terestre și cele multi-corp. Câte un comandament va rămâne pentru marină la Northwood/ Marea Britanie și pentru aviație la Ramstein/Germania. Din Centrele operaționale ale coaliției (CAOCs) actualmente la Larissa, Grecia, Finderup, Danemarca, Poggio Renatico, Italia, și Uedem, Germania vor rămâne ultimele două care vor asigura comanda și poliția aeriană pentru structurile de forțe aeriene ale Alianței.
Este bine de reţinut că AFCEA/Asociaţia de Electronică, Comunicaţii şi Sisteme Informaţionale pentru Forţele Armate este o oraganizație non-profit, fondată în 1946 în SUA, din care fac parte militari membri ai guvernului, specialiști din industrie și din mediul academic din țările NATO, ce promovează cunoștințele profesionale și relațiile în domeniul comunicațiilor, IT, dar și în domeniul intelligence și securității globale. ACEA are o structură europeană condus de generalul maior (retragere) Klaus-Peter Treche, dar și ramificaţii locale în țările europene, inclusiv în Romania, eu fiind membru al AFCEA din 1998.
- Ce idei noi au fost susținute de la tribuna reuniunii menţionate?
- Întreaga conferință a relevat noi teme de discuție și soluții inedite pentru operațiunile militare ale Alianței. Aș menționa remarca directorului David Burton, în sesiunea ”Sprijin pentru NATO în deceniul ce urmează -aspecte tehnologice” care a spus că rolul noii agenții va fi acela de: ”…a asigura capabilitățile C3, în timp ce se păstrează coerența și interoperabilitatea arhitecturii în cadrul sitemului complex de comunicații al NATO”. Burton a vorbit despre viitor menționând cinci idei: reforma agențiilor, imbunătățirea guvernanței acestora, eliminarea diferențelor dintre proiectele NATO și federalizarea testelor, asigurarea conceptului de Smart Defense/economii bugetare și abordare multinațională. S-a vorbit de noul concept strategic, care impune trecerea de la modelul defensiv, la cel de securitate, în condițiile unui număr mare de actori și odată cu creșterea activităților concurente în condițiile în care apar noi misiuni. În etapa reducerilor bugetare, lecțiile din Afganistan aduc un plus de valoare, extrem de importantă, chiar dacă au devoalat o slabă interoperabilitate, lipsă de flexibilitate, duplicări sau suprapuneri. Toate acestea impun, conform generalului Gaskin Walter, alinierea programelor naționale cu cele ale NATO.
Lugi Bella, director de producție la NC3A, declara că realizarea ”capabilităților C4ISR sunt dictate de națiuni” și că ele ar trebui să fie un cumul minim de cerințe adunate împreună cu capabilitațile deja existente în Alianță și cu cele naționale, la care se adaugă cerințele unor operațiuni de urgență.
Rezultanta? O soluție complexă și eficientă, pentru protecția forțelor în teatrul de operații. Unele programe, care sunt în atenţia agenției NC3A precum Police Operational Mentor Liaison Teams/POMLTs cu o finanțare de 47 milioane euro, sau Core Information Services for Command and Control, cu o finanțare de 400 milioane euro vor fi operaționale la finele lui 2013.
Sunt deja identificate proiecte în cazul conceptului Smart Defense pe regiuni:
*regiunea de vest – cu Franța, Portugalia, Canada, SUA, Belgia, Oland, Spania, Marea Britanie și Luxemburg cu o finațare de 90 milioane de euro,
*regiunea de nord – cu 11 națiuni: Cehia, Danemarca, Germania, Letoni, Lituania, Estonia, Norvegia, Slovacia, Polonia, alături fiind, în calitate de parteneri, Finlanda și Suedia, cu o finanțare de 60 milioane de euro,
* și regiunea de sud – cu România, Albania, Grecia, Turcia, Italia, Slovenia, Slovacia și Bulgaria, cu o finanțare de 80 milioane de euro.
Generalul de brigadă Guy Feat, director în cadrul Comandamentului Aliat NATO, care susţinea că ”proiectele trebuie să fie soluții pentru situațiile din teatrele de operații, capabilitațile CIS trebuind să fie dinamice”
A fost o sesiune densă, cu multe noutăți ce vor defini viitorul NATO. Apropo! Se va construi un nou sediu al Alianţei, adaptat noilor condiții și provocări ale începutului de mileniu.
- Cum prefigurați rolul pe care România l-ar putea juca într-un asemenea think-tank puțin cunoscut la noi în țară?
În primul rând m-a surprins faptul că la reuniune a fost prezent, o singură zi, doar un reprezentat al companiilor românești de profil. Nici oficialii români, de la sediul NATO nu au participat. Probabil austeritatea impusă de criză a fost cauza. Cu toate acestea ambasadorul nostru la NATO, Sorin Ducaru este nominalizat în comisia de selecționare a viitorului șef al NC3A, ceea ce constituie o apreciere nu numai a calităților domniei sale, dar și a rolului pe care România îl are în NATO.
De altfel, generalul Gaskin Walter a menționat atât importanța amplasării scutului antirachetă în România, cât și rolul jucat de administrația de la București în consolidarea flancului răsăritean al Alianţei. Şi reprezentantul personal al secretarului apărării al SUA, Robert Bell – cu care am avut o discuție la recepția oficială de la castelul Hilderberg, afirmă că România este un partener de nădejde pentru Alianță și pentru SUA.
Cât despre rolul nostru? Este simplu. Deși avem un capitol AFCEA la București, din care fac parte profesori excepționali, din mediu academic, precum Alexandru Serbănescu, acesta nu are fonduri pentru a organiza sau participa la evenimente de acest gen.
Industria românescă de profil nu este interesată de banii de la NATO sau de colaborări cu companii de renume din lume precum IBM sau Cassidian. Constatarea mea este că nu suntem în contact cu lumea bună, din industria militară mondială, cea care pregătește viitorul capabilităților Alianței. Am rămas simpli… cumpărători.