Febra petrolului în Mediterană poate duce la un conflict armat?
Mar 4th, 2012 by admin
Turcia continuă să creeze tensiuni în relațiile dintre Ankara și Tel Aviv. Cu prilejul vizitei secretarului general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, la Ankara, datorată sărbătoririi a 60 de ani de la admiterea Turciei în Alianță, gazdele au cerut garanții privind diseminarea datelor obținute de radarul bandă X, amplasat la 600 km de Ankara, în regiunea Malatya.
La conferința de presă comună, ministrul de externe Ahmet Davutoglu declara: “Turcia nu va accepta niciodată ca o a treia parte, în particular Israelul, să folosească informațiile obținute de radarul amplasat în Turcia”. Disputa a ieșit la suprafață după ce SUA și Israelul au desfășurat teste cu rachete folosind datele adunate de radarul de la Malatya.
Secretarul general al NATO nu a confirmat, dar nici nu a infirmat cele spuse de diplomatul turc, declarând că: “datele sunt diseminate în interiorul Alianței, cu partenerii noștri. Este un sistem care protejează cetățenii țărilor NATO”.
În mod ideal, lansarea unei rachete balistice din Iran este vizualizată pe radarul din Turcia, iar datele sunt transmise distrugătoarelor americane din Marea Mediterană, care vor lansa, împotriva acestora, rachetele interceptoare SM-3 (Standard Missile-3).
Turcia și Israelul au deschis ușa cooperării în 1990, când Israelul a devenit un furnizor de echipamente militare, către armata turcă.
De asemenea aviația israeliană a folosit spațiul aerian al Turciei, pentru efectuarea de exerciții tactice.
Cooperarea a căzut brusc în 2005, când Turcia a devenit avocatul palestinienilor în relația cu Israelul. În 2010 relațiile s-au înrăutățit, datorită acțiunilor comandoului israelian asupra flotilei ce includea nave private turcești și se îndrepta spre teritoriile palestiniene din Gaza, în ciuda blocadei autorităților israeliene. A urmat întreruperea oricărei relații militare și reducerea relațiilor diplomatice între cele două state.
Vocile unor oficiali turci, din sectorul serviciilor de informații avertizează că: “SUA este membru al NATO, iar Israelul este un aliat major al acesteia. Nu credem că există un mecanism efectiv de a opri Pentagonul să nu disemineze informațiile cu partenerul israelian, în mod privat. Situația actuală duce la riscul de a deteriora relațiile dintre Turcia și SUA, dar și relațiile dintre Turcia și NATO, care sunt la cote foarte bune acum”.
O a două zonă în care Tel Avivul și Ankara s-au ciocnit este zona litoralului aparținând insulei Cipru.
Recent, Ciprul a început să caute după offshoruri de petrol, odată cu descoperirile făcute de Israel, în Marea Mediterană, cu privire la existența a două mari rezerve de petrol. Acolo Israelul și firma Noble Energy au descoperit rezerve importante de hidrocarburi. Firma Noble efectuează lucrări sub licența acordată de Republica Cipru.
Turcia a amenințat Ciprul cu privire la astfel de actiuni, ministrul Ahmet Davutoglu spunând că țara sa va da “răspunsul necesar”, dacă Cipru va îndrăzni să meargă înainte. Cipru și Turcia sunt blocate într-o dispută asupra proprietății regiunii de nord a Turciei, guvernul de la Ankara pretinzând că aceasta îi apartine, amenințând în mod repetat cu acțiuni militare.
De când a început conflictul, în urmă cu câteva luni, atât SUA, cât și Rusia au sprijinit poziția Ciprului, aducând în sprijinul său legea internațională.
Ministrul de externe al Ciprului, Erato Kozakou-Marcoullis, a făcut o vizită în Israel căutând sprijinul guvernului israelian. Cererea i-a fost primită, atât ministrul de externe Avigdor Lieberman, cât și premierul Benjamin Netanyahu luând poziție oficială favorabilă Ciprului, încurajând țara să continue cu exploatarea petrolului.
Decizia Ciprului de a cere ajutor Israelului a fost surprinzătoare, având în vedere că poziția acestei țări, față de Israel, în cadrul ONU, a fost extrem de critică – în trecut.
Mulți au speculat că mișcarea este legată de deteriorarea relației Israel-Turcia, de când cu incidentul flotilei, din 2010. Atât Israelul, cât și Cipru au respins astfel de zvonuri, spunând că este legat de intrarea Ciprului în UE, în 2004, și de dorința Israelului de a avea legături economice cu UE.
Premierul Benjamin Netanyahu a fost invitat in Cipru, fiind prima oară când o delegație oficială israeliană este invitată să viziteze țara și are și intenția să o facă în viitorul apropiat.
Turcia acuză guvernul de la Nicosia de acțiuni ce dăunează populației cipriote, din care fac parte și locuitorii zonei separatiste turce și cere ca acestea să înceteze, până la reunificarea insulei.
Ankara a contractat 10 firme de exploatare a resurselor de hidrocarburi, din zonele marine și anunță că vor începe explorările în aceleași zone prevăzute în acordul dintre Israel și Cipru.
Ministrul grec al apărării, Panayiotis Beglitis, a spus că Grecia este în măsura să apere drepturile suverane ale Republicii Cipru, ce provin din legea mării, afirmând că Grecia are datoria să facă Turcia răspunzătoare de nerespectarea jurisdicției internaționale.
Recentele descoperi de gaze naturale, în Zona Economică Exclusivă au convins autoritățile de la Tel Aviv să schimbe strategia navală.
Astfel, misiunile marinei militare israeliene au fost completate, în coordonare cu sectorul privat, cu noi obiective ce includ apărarea platformelor de foraj și extracție marină, situate undeva între 55 și 80 de mile marine, spre nordul coastei israeliene a Mării Mediterane.
Noile provocări vor duce, în final, la dotarea forței navale israeliene cu noi tipuri de nave militare.
La bază dotării va sta modelul corvetei de 1200 tone Saar 5, dar se află – în viziunea decidenților – și proiecte ce pleacă de la modernizarea vaselor de patrulare existente, la construcția altora, cu un deplasament de 1500 tone, sau chiar unele sub 1200 tone.
Trebuie ținut cont de misiunile pe care le-au efectuat aceste nave până acum: luptă antisubmarin, atac asupra litoralului sau alte misiuni defensive. Noile nave trebuie să includă echipamentele utilizate de forțelor speciale (Flotila 13 de comando) și să aibă capabilitați de comunicații, de ultimă generație.
De luni de zile, Comandamentul Marinei și Ministerul Apărării din Israel lucrează cu consorțiile Netanya, Israel Dekel Group și Noble Energy pentru a stabili un concept operațional și o formulă de cost financiar pentru protejarea platformelor petroliere marine.
Locurile unde platformele israeliene vor fi poziționate, vor deveni zone de interes vital pentru Israel, deci vor fi apărate de forțele militare.
Este clar că Turcia se simte frustrată, deoarece ceea ce i se permitea când era o putere regională laică, aflată sub conducerea strictă a armatei, nu i se mai permite astăzi, când este condusă de un guvern islamic.
Prețul plătit pentru a fi liderul Orientului Mijlociu este mare, iar forța militară precumpănitoare.
Criza dintre Ankara și Tel Aviv se accentuează, iar consecințele unui conflict ar putea împărți lumea în două tabere și ar crea premisele unei conflagrații la nivel global.