Criza petrolului?
Feb 28th, 2011 by admin
Urmează o criză a petrolului? Da. Situaţia revoluţionară din Africa de nord şi Orientul Mijlociu a adus omenirea în pragul unei crize energetice. Este lumea pregătită pentru oprirea producţiei şi a livrărilor de petrol şi gaze din Libia? Conform oficialilor americani de la Casa Albă deşi cotaţiile petrolului cresc la bursă cu fiecare zi de revolte în Libia lume este pregătită să facă faţa acestui şoc. Criza surprinde lumea într-o situaţie în care capacităţile de extragere prelucrare transport şi rafinare sunt limitate. Criza datorată prăbuşirii regimurilor totalitare sub presiunea populară are un numitor comun familiile dictatoriale. Ca în toate regimurile dictatoriale familia face parte din clanul conducător fiind implicată în activităţi economice profitabile în ţara de reşedinţă. Telegramele diplomatice americane, publicate de prestigiosul ziar Financial Time, ne dau o imagine clară asupra familiei lui Gaddafi. Din acestea aflăm că cei 9 copii împreună cu mama lor, soţia liderului libian, controlează majoritatea sectoarelor economice importante din ţară de la telecomunicaţii la textile şi agricultură. Petrolul este însă principala sursă financiară importantă pentru familia prezidenţială. Nu este de mirare că Seif al-Islam unul din fii dictatorului, deseori prezentat ca urmaşul lui Gaddafi, este de fapt cel care conduce acest sector strategi prin grupul One-Nine-Petroleum. Ce se va întâmpla acum, în cazul plecării de la putere a regimului Gaddafi, cu aprovizionare cu gaz şi petrol libian a Europei, 80% din aceste resurse îndreptându-se către rafinării din Germania Franţa şi Italia.
Revoltele din lumea arabă sunt considerate de mulţi analişti ca fiind similare căderii Zidului Berlinului. Ele sunt de fapt o accelerare a istoriei, cea de-a doua după căderea comunismului în 1989. Hosni Mubarak a abdicat după 30 de ani, Ben Ali după 23 de ani, urmează Muammar Gaddafi după 42 de ani. Ce fac ceilalţi lideri din Africa subsahariană Zimbabwe, Guineea Ecuatorială, Angola, Camerun şi Ciad a căror şefi de stat au între 20 şi 30 de ani de longevitate prezidenţială. Unda de libertate care a plecat din Maghreb a zguduit întreaga Africă. Este al doilea val de la cel al abolirii colonialismului. În interiorul continentului va fi mult mai greu ca revoluţiile să se răspândească. Aceasta în primul rând datorită accesului la Internet. Numai 9% din populaţia Africii centrale este conectată la Internet. Cred că scenariile din nor se vor aplica în Uganda lui Yoweri Museveni, aflat la putere din 1986(reales pentru un mandat suplimentar de 5 ani) sau Laurent Gbagbo care a rămas la putere cu sprijinul armatei deşi el a pierdut alegerile prezidenţiale în 2010 în Coasta de Fildeş.
Criza din Egipt a ameninţat piaţa petrolului indirect, mărind preţul barilului de petrol datorită ameninţări cu închiderea Canalului de Suez. Criza din Libia ameninţă efectiv piaţa petrolului având în vedere că producţia de petrol din Libia însemnă 2% din producţia mondială. Preţurile au depăşit 100 de dolari-barilul. Trebuie să ne pregătim pentru un preţ al petrolului volatil în perioada ce urmează, preţ care ar putea trece de 160 de dolari pe baril? Sunt câteva chestiuni de care trebuie să ţinem cont:
- Capacităţile de extracţie sunt limitate în fiecare ţară producătoare cu excepţia Arabiei Saudite;
- Magistralele de transport au capacităţi limitate iar flota de petroliere este şi ea la rândul ei limitată de numărul de nave şi de capacitatea lor;
- Rafinăriile au capacităţi limitate mai ales cele ale SUA din Golful Mexic capacităţi ocupate la ora actuală în jur de 100%;
- Investitori în noi capacităţi de producţie se reduc datorită instabilităţii din posibilele bazine petroliere exemplul elocvent fiind Nigeria;
- Rusia alături de Arabia Saudită rămân singurii furnizori stabili de petrol, primii sunt cei care au cerut prin vocea premierului Putin la Brussels să deţină controlul asupra magistralelor europene, fapt contestat de preşedintele Comisiei Europene Jose Manuel Barroso, saudiţii fiind cei care produc 10% din petrolul utilizat în lume.
În aceste condiţii chiar o deschidere de noi capacităţi nu va scuti lumea de creşterea preţului la petrol. De aici necesitatea ca UE să ia în considerare existenţa unor planuri pe termen scurt de management al unor potenţiale crize ale petrolului sau a gazelor. Este necesară o abordare coerentă pentru realizarea unui plan strategic al rezervelor de petrol sau gaze ce pot fi folosite ca tampon împotriva întreruperii furnizării acestora din anumite zone ale globului. Atenţie: dacă neliniştea şi revoluţiile vor cuprinde Arabia Saudita şocul petrolier va deveni realitate. Cu ţări precum Bahrein şi Yemen în jur care fierb orice în zonă este de luat în consideraţie. Ce se va întâmpla dacă Algeria, care produce 2 milioane de barili pe zi va trece printr-o revoluţie ? Este greu de spus. Cert este că suntem la începutul unei crize a petrolului care are şanse să devină dramatică dacă cei doi mari consumatori China şi India nu sunt cooptaţi în sistemul global de coordonare a producţiei. O creştere a cererii în cele două ţări , în timp de criză, ar modifica echilibrul pieţei. Dar cele două nu sunt membre ale OECD. Coordonare s-ar putea face prin G20. Ce face Franţa actualul preşedinte în aceste condiţii? G20 a reglementat piaţa în 2008 pentru a evita speculaţiile dar şi în acele condiţii preţul a ajuns la 148 USD /baril. Acum nu avem un şoc condus de condiţiile economice sau de creşterea cererii pe piaţă datorat Chinei sau Indiei. Avem un şoc datorat condiţiilor politice. Speculaţiile la bursă sunt benefice dar ele atrag paranoia pe piaţa petrolului printre clienţii tradiţionali. De aceea G20 are obligaţia ca pe lângă măsurile financiare să reglementeze pe termen lung şi sistemul energetic global.
Principala îngrijorare a cancelarilor este dată de scumpirea petrolului ce va trimite economia mondială înapoi în recesiune. Petrolul scump măreşte costurile de transport şi micşorează cererea. În cazul bunurilor cu preţuri inflexibile va creşte inflaţia. În statele emergente precum China sau Brazilia preţul alimentelor a crescut, fapt greu de suportat de populaţie. Un preţ mare al petrolului este acompaniat de deprecierea dolarului. Acest lucru ajută SUA să-şi plătească datoria externă şi face exporturile mai competitive. În zona euro efectele sunt contrare. Cei care vor câştiga vor fi Rusia Venezuela şi Nigeria posesorii de rezerve uriaşe şi deocamdată stabile politic. Ce vom face noi aici în Europa de est este simplu de spus. Ne vom uita cu mânie la creşterea preţului la pompă şi în alimentare. Ne vom schimba felul de a trăi.